फरीदाबाद, 1 जुलाई। फरीदाबाद में आज 1 जुलाई को आबकारी एवं कराधान विभाग सेक्टर 12 के सभागार कक्ष में आठवाँ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दिवस मनाया। यह दिन भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो “एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर” के दृष्टिकोण को साकार करने में जीएसटी की परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक है।

इस अवसर पर भारत सरकार से असिस्टेंट कमिश्नर(सी.जी.एस.टी) अरविंदर सिंह ने कहा, “जीएसटी भारत के आर्थिक एकीकरण और विकास में एक गेम-चेंजर साबित हुआ है। पिछले आठ वर्षों में, हमने इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, जिससे कर प्रणाली को सरल बनाने और व्यापार के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली है। हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक वृद्धि और कुशल कर प्रबंधन का प्रमाण है। हम सभी हितधारकों को इस यात्रा में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं और एक अधिक कुशल और पारदर्शी कर प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” जीएसटी दिवस हमें इस दूरदर्शी सुधार को सफल बनाने में सभी हितधारकों – केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं, व्यापार और उद्योग के अथक प्रयासों को पहचानने और उनकी सराहना करने का अवसर प्रदान करता है।

जॉइंट कमिश्नर(अपील) दीपिका चौधरी ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए सभी शीर्षों (एसजीएसटी+सीजीएसटी+आईजीएसटी+सेस) के अंतर्गत कुल प्रति व्यक्ति संग्रह ₹ 47,082.89 के आधार पर हरियाणा राज्य को प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान तथा समग्र रूप से चौथा स्थान (दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, सिक्किम और गोवा के बाद) दिया गया है।

हरियाणा का जीएसटी में महत्वपूर्ण योगदान:

जीएसटी की सफलता में हरियाणा राज्य का योगदान विशेष रूप से सराहनीय रहा है। हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के शीर्ष राज्यों में से एक है।

बढ़ता राजस्व: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, हरियाणा का कुल सकल जीएसटी संग्रह 1,19,362 करोड़ रुपये रहा, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह सभी राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि दर है, जो राष्ट्रीय औसत 10% से कहीं अधिक है।

राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन: मार्च 2025 में हरियाणा का कुल सकल जीएसटी संग्रह 10,648 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 8.79% थी, हरियाणा प्रमुख राज्यों में वृद्धि प्रतिशत में छठे स्थान पर रहा।

सुविधाएं और समर्थन: राज्य सरकार ने व्यापारियों और करदाताओं की सुविधा के लिए कई पहल की हैं, जैसे रेवाड़ी में कर-भवन का निर्माण और सभी 27 जीएसटी कार्यालयों में जीएसटी सुविधा केंद्र शुरू करना। गुरुग्राम में स्टार्टअप जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ और पंचकूला में एमएसएमई जीएसटी प्रकोष्ठ भी शुरू किए गए हैं, जो व्यवसायों को जीएसटी अनुपालन में सहायता प्रदान करते हैं।

इस अवसर पर जॉइंट कमिश्नर(अपील) दीपिका चौधरी ने विभिन उद्योगों से आये प्रतिनिधियों को जीएसटी में सराहनीय काम करने पर सम्मानित भी किया।