फरीदाबाद, 18 फरवरी 2026
औद्योगिक क्षेत्र के विकास और निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने 19 फरवरी को विशेष समाधान कैंप आयोजित करने की घोषणा की है। यह कैंप उन इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटियों के लिए लगाया जा रहा है, जिनके प्लॉट एचएसवीपी से हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को ट्रांसफर किए गए हैं और जिन्हें विभिन्न प्रशासनिक या तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी को हस्तांतरित औद्योगिक प्लॉटों के अलॉटियों को आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जोनल एडमिनिस्ट्रेटरों को पत्र जारी कर अपने-अपने कार्यालयों में विशेष समाधान कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए जाएं।
प्रशासक वैशाली सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में यदि प्लॉट अलॉटियों को किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा, दस्तावेजी अड़चन या स्वामित्व हस्तांतरण से जुड़ी समस्या आती है, तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से यह विशेष पहल की गई है, ताकि समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जोनल एडमिनिस्ट्रेटर 19 फरवरी 2026 को अपने-अपने जोन में कार्यालय परिसर में समाधान कैंप आयोजित करें। कैंप के दौरान एचएसवीपी के संबंधित एस्टेट ऑफिसर तथा एचएसआईआईडीसी के एस्टेट मैनेजर उपस्थित रहेंगे। इससे अलॉटियों को एक ही मंच पर दोनों विभागों के अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा और लंबित मामलों का मौके पर निस्तारण संभव होगा।
फरीदाबाद में यह विशेष समाधान कैंप 19 फरवरी 2026 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक एचएसवीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12, फरीदाबाद के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया जाएगा। यह कैंप विशेष रूप से उन इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटियों के लिए है, जिन्हें एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
औद्योगिक प्लॉट ट्रांसफर की प्रक्रिया में अक्सर स्वामित्व परिवर्तन, बकाया भुगतान, लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, उपयोग परिवर्तन, लीज डीड, पजेशन लेटर और अन्य दस्तावेजों से संबंधित मुद्दे सामने आते हैं। कई बार विभागीय समन्वय की कमी या तकनीकी प्रक्रिया के कारण अलॉटियों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान कैंप आयोजित किया जा रहा है।
वैशाली सिंह ने कहा कि कैंप का उद्देश्य केवल औपचारिक बैठक करना नहीं, बल्कि वास्तविक समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी लंबित मामलों की फाइलों की समीक्षा कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें, ताकि अलॉटियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
औद्योगिक निवेशकों और प्लॉट अलॉटियों के लिए यह पहल राहत लेकर आ सकती है। लंबे समय से ट्रांसफर प्रक्रिया या अन्य प्रशासनिक कारणों से अटके मामलों को सुलझाने का यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों के संचालन में किसी भी प्रकार की देरी का सीधा असर उत्पादन, रोजगार और राजस्व पर पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरण इन मुद्दों को गंभीरता से ले रहे हैं।
औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के समाधान कैंप निवेशकों के विश्वास को मजबूत करते हैं। जब प्रशासन समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए सक्रिय रूप से आगे आता है, तो इससे उद्योग जगत को सकारात्मक संदेश मिलता है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलता है और औद्योगिक विकास को गति मिलती है।
एचएसवीपी प्रशासन ने सभी संबंधित इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर कैंप में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अलॉटियों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित दस्तावेज, पत्राचार की प्रतियां और आवेदन पत्र साथ लेकर आएं, ताकि मामले का त्वरित निस्तारण किया जा सके।
प्रशासन का कहना है कि समाधान कैंप के दौरान प्राप्त समस्याओं और सुझावों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कतों की पुनरावृत्ति न हो। यदि किसी मामले का समाधान तत्काल संभव नहीं हो पाता, तो उसके लिए समयबद्ध कार्रवाई योजना बनाई जाएगी।
फरीदाबाद सहित अन्य जिलों में आयोजित किए जा रहे इन समाधान कैंपों से औद्योगिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बढ़ाने और उद्योगों को सुगम वातावरण प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रदेश सरकार की मंशा है कि औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और निवेशकों को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवाएं मिलें। इसी क्रम में यह विशेष समाधान कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटियों को राहत मिल सके और औद्योगिक गतिविधियां बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ सकें।