बल्लभगढ़ में 1640 आवासों के लंबित मामलों पर बड़ी राहत, पूर्ण भुगतान करने वालों की होगी रजिस्ट्री — एकमुश्त किस्त पर ब्याज माफी हेतु विशेष कैंप की घोषणा
चंडीगढ़/बल्लभगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बल्लभगढ़ क्षेत्र में लगभग चार दशक पूर्व श्रमिक एवं कमजोर आय वर्ग के परिवारों को आवंटित 1640 आवासों से जुड़े लंबित मामलों पर सदन में विस्तृत एवं संवेदनशील वक्तव्य प्रस्तुत किया। मंत्री का बयान सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता तथा नागरिक हितों को सर्वोपरि रखने की सोच का सशक्त प्रतिबिंब रहा।
मंत्री ने बताया कि ये आवास मूल रूप से गरीब एवं श्रमिक वर्ग के परिवारों को स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से दिए गए थे, लेकिन समय के साथ अनेक लाभार्थी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से निर्धारित अवधि में किस्तों का भुगतान पूरा नहीं कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लाभार्थियों ने अपनी समस्त किस्तें जमा करा दी हैं, उनकी रजिस्ट्री नियमानुसार कराई जाएगी, जिससे उन्हें विधिक स्वामित्व का अधिकार सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने सदन को अवगत कराया कि सरकार इस विषय में विशेष कैंप आयोजित करेगी, जहां लंबित किस्तों वाले लाभार्थियों को एकमुश्त भुगतान का अवसर प्रदान किया जाएगा। गरीब एवं श्रमिक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्याज माफी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय नागरिकों पर आर्थिक भार कम करने तथा उन्हें कानूनी सुरक्षा और स्वामित्व का विश्वास दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल बताया गया।
विपुल गोयल ने यह भी उल्लेख किया कि वर्षों के दौरान कुछ आवास पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से हस्तांतरित हुए हैं। सरकार का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत बनाना है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या विवाद समाप्त हो।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे नागरिकों को स्थायित्व, विधिक सुरक्षा और बेहतर जीवन का भरोसा मिले। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से सैकड़ों परिवारों को विधिक स्वामित्व का लाभ प्राप्त होगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी और सुरक्षा व विश्वास का नया अध्याय प्रारंभ होगा।