फरीदाबाद | 2 फरवरी 2026
हरियाणा के फरीदाबाद में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी भवन और कमर्शियल प्रतिष्ठान प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ निगम के नियमों के तहत सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि यदि किसी सरकारी भवन का टैक्स बकाया रहता है, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय को सील किया जा सकता है।
यह निर्देश नगर निगम कार्यालय में आयोजित टैक्स विभाग और इंजीनियर विभाग की समीक्षा बैठकों के दौरान दिए गए। निगम आयुक्त ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे।
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्ती
नगर निगम आयुक्त ने टैक्स विभाग की समीक्षा बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की वर्तमान स्थिति का विस्तार से जायजा लिया। बैठक के दौरान यह सामने आया कि कई कमर्शियल भवनों और सरकारी परिसरों द्वारा निर्धारित समयसीमा के बावजूद टैक्स जमा नहीं कराया गया है।
इस पर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
जिन भवनों का टैक्स लंबे समय से बकाया है, उनकी सूची तत्काल तैयार की जाए
नोटिस की प्रक्रिया के बाद सीलिंग की कार्रवाई में तेजी लाई जाए
सरकारी और निजी भवनों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए
उन्होंने कहा कि नगर निगम के कार्यों और शहर के विकास के लिए प्रॉपर्टी टैक्स एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है, इसलिए इसकी वसूली में ढिलाई पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है।
सरकारी भवनों पर भी नियम समान
बैठक में निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि सरकारी भवन भी प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आते हैं और उनके लिए अलग नियम नहीं हो सकते। यदि किसी सरकारी भवन का टैक्स बकाया है और समय पर जमा नहीं किया जाता, तो संबंधित विभाग के प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेशन) कार्यालय के उच्च अधिकारी के कार्यालय को सील किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।
टैक्स वसूली में लापरवाही नहीं होगी स्वीकार
नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि टैक्स वसूली में लापरवाही या अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि:
समय पर कार्रवाई न करने वाले मामलों की समीक्षा होगी
फील्ड स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों से जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी
लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं होने पर कारणों की जांच की जाएगी
उनका कहना था कि यदि नागरिकों और संस्थानों से समय पर टैक्स लिया जाए, तो नगर निगम की सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है।
इंजीनियर विभाग के साथ भी हुई समीक्षा बैठक
टैक्स विभाग की बैठक के बाद निगम आयुक्त ने इंजीनियर विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक अलग समीक्षा बैठक की। इस बैठक में नगर निगम के इन्फोर्समेंट नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया गया।
निगम आयुक्त ने इंजीनियर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्ती बरती जाए
सीलिंग और अन्य प्रवर्तन कार्रवाई नियमों के अनुसार समय पर की जाए
टैक्स और प्रवर्तन से जुड़े मामलों में विभागों के बीच समन्वय बना रहे
उन्होंने कहा कि यदि प्रवर्तन कमजोर होता है, तो टैक्स वसूली और शहरी अनुशासन दोनों प्रभावित होते हैं।
समीक्षा बैठक में रहे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
इस समीक्षा बैठक में नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त गौरव अंतिल, संयुक्त आयुक्त जितेंद्र जोशी सहित सभी क्षेत्रीय कर अधिकारी, टैक्स विभाग के चेकर, मेकर और निरीक्षक शामिल थे।
निगम आयुक्त ने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और तय लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करें।
लाल डोरा सर्टिफिकेट और सेल्फ सर्टिफिकेशन पर जोर
बैठक के दौरान निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने लाल डोरा सर्टिफिकेट और सेल्फ सर्टिफिकेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि:
पात्र नागरिकों को उनके मालिकाना हक से जुड़े प्रमाण पत्र शीघ्र दिए जाएं
लंबित मामलों की समीक्षा कर अनावश्यक देरी खत्म की जाए
प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए
उन्होंने बताया कि यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को उनके संपत्ति अधिकारों को लेकर स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान करना है।
योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे
निगम आयुक्त ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होता है, जब वह समय पर और सही लाभार्थी तक पहुंचे। लाल डोरा सर्टिफिकेट और सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसी योजनाएं नागरिकों को कानूनी और प्रशासनिक राहत प्रदान करती हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
पात्रता की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए
अनावश्यक दस्तावेजों की मांग न की जाए
नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए
राजस्व बढ़ाने और सेवा सुधार पर फोकस
नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि:
नगर निगम का राजस्व बढ़ाया जा सके
नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें
शिकायतों का समय पर समाधान हो
उनका कहना था कि मजबूत राजस्व व्यवस्था से ही सड़क, सफाई, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।
नियमों का सख्त पालन जरूरी
नगर निगम प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि:
प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करना अनिवार्य है
सरकारी और निजी सभी भवनों पर नियम समान रूप से लागू होंगे
बकाया रहने पर सीलिंग सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी
निगम आयुक्त ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना है।
नागरिकों और विभागों से सहयोग की अपील
नगर निगम ने सरकारी विभागों, संस्थानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे:
समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें
नोटिस मिलने पर इसे गंभीरता से लें
नगर निगम के नियमों का पालन करें
प्रशासन का मानना है कि सहयोग और नियमों के पालन से ही फरीदाबाद को एक व्यवस्थित और विकसित शहर बनाया जा सकता है।
निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन का संदेश
इस पूरे घटनाक्रम से नगर निगम का यह संदेश स्पष्ट है कि नियमों के पालन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। चाहे भवन निजी हो या सरकारी, प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारी सभी की समान है।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई ही प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि शहर का विकास सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।