किसान हित और जनकल्याण हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र–2025 के दौरान आज शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने सदन के पटल पर जनकल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण एवं हरियाणा के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।
यह प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनहितकारी नीतियों की दिशा में एक सशक्त कदम है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन में पारित विधेयकों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था केंद्रों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता तथा उत्कृष्ट कार्य योजना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
सर्वसम्मति से पारित प्रमुख विधेयक इस प्रकार है
1 हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी एवं श्री केदारनाथ पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
2 हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2025
3 हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
4 हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
5 हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का तथ्यात्मक एवं स्पष्ट उत्तर देते हुए सदन को अवगत कराया कि वर्तमान सरकार ने किसान कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं।
उन्होंने बताया कि, 2005 से 25 अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस शासनकाल में किसानों को मात्र ₹1158 करोड़ का मुआवजा दिया गया। जबकि 2014 के बाद भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को अब तक ₹4771.89 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया जा चुका है।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है जो पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जनकल्याण के संकल्प के साथ हरियाणा आज डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में डबल गति से विकास के पथ पर अग्रसर है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार जनकल्याण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और समग्र विकास के संतुलित मॉडल पर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकसित हरियाणा की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है।