कृष्णपाल गुर्जर जी समाज के हितैषी हैं तो हरियाणा सरकार से आर्डिनेंस पास करवा कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करे: विजय प्रताप
जारी किए 6500 नोटिस रदद करे ,तोड़े गए स्टरैक्चर का मुआवजा लोगों को दे: विजय प्रताप
1200 साल पुराने एतिहासिक गांव अनंगपुर और 50 साल पुराने रिहायशी क्षेत्रों को नहीं छेड़ा जाएगा सरकार तय करे: विजय प्रताप

फरीदाबाद, । 13 जुलाई 2025 (रविवार) को सूरजकुंड गोल चक्कर पर अंनगपुर संघर्ष समिति के तत्वाधान में राष्ट्र स्तरीय सर्व समाज 36 बिरादरी की महापंचायत को लेकर विशाल पंडाल और विशाल मंच बनकर तैयार हो गया है। प्रात: 10 से सायं 3 बजे तक चलने वाली में महापंचायत में करीब 20 हजार लोगों के बैठने के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। अंनगपुर संघर्ष समिति का कहना है कि प्रशासन द्वारा 6500 नोटिस दिए जाने से करीब एक लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं जिसमें शिवदुर्गा विहार सहित अनेक कालोनियां शामिल हैं और दिल्ली के दरवाजे से सटा 1200 साल से अधिक पुराना एतिहासिक अनंगपुर गांव को उजाडऩे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पैदल मार्च करते हुए अनंगपुर गांव को बचाने के लिए हजारों ग्रामीण ने केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर की चौखट पर पहुंचे और मात्र आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी बुलडोजर गांव पहुंच गया और तोडफ़ ोड़ की। अंनगपुर संघर्ष समिति के एडवाइजर विजय प्रताप ने विशाल पंडाल का जायजा लेने पहुंचने पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि एतिहासिक गांव अनंगपुर, 50 सालों से बसी शिवदुर्गा विहार विभिन्न कालोनियों को बचाने के लिए सर्व समाज की महापंचायत में सभी दलों के नेताओं ,देश भर में बसे समाज के लोगों को अनुरोध किया गया है कि 1200 वर्ष से अधिक पुराने एक ऐतिहासिक ग्राम अनंगपुर , शिवदुर्गा विहार सहित विभिन्न कालोनियों पर एक भारी विपदा आन पड़ी है। फॉरेस्ट (वन) क्षेत्र के नाम पर उजडऩे के लिए तैयार लगभग 50,000 से अधिक आबादी और 50000 से अधिक फार्म हाऊस, बैंकट हॉलों में माली, गार्ड ,स्वीपर, इलैक्ट्रिशियन,हलवाई, डिजाइनर, डैकोरेटर ,इवैंट करने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। वन विभाग ने नियमों के विपरित कार्य कर करीब एक लाख लोगों को उजाडऩे तैयारी करवा दी है। वन विभाग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य नहीं रखे और जनप्रतिनिधियों ने लापरवाही बरती ,यहां तक की विधायक ने विधानसभा में पर्वत श्रृंखलाओं में बने फार्म हाऊसों और कालोनियों को अवैध करार देते हुए इनका सफाया करने की मांग कर डाली। हजारों लोगों को रोजी रोटी देने वाले आधे आधे एकड़ के फार्म अवैध नहीं है। लोगों की मलकियत में ऐसे फार्म बने हैं जिन्हें अवैध बताया जा रहा है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि वह उन्हें समझाए की कैसे वन विभाग की जमीन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग ने गलत तथ्य पेश किए । नियमानुसार 1200 साल पुराने गांव अनंगपुर ,शिवदुर्गा विहार सहित अन्य क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं आते , लेकिन विभाग ने इन्हें वन क्षेत्र घोषित कर दिया। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी समाज के हितैषी है तो आए और आंदोलन को लीड करे लेकिन हरियाणा सरकार से आर्डिनेंस पास करवा कर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाएं जुबानी खर्ची नहीं चलेगी। दिल्ली के दरवाजे पर बसा एतिहासिक गांव अनंगपुर पर बुलडोजर चला तो राजस्थान तक पर्वत श्रृंखलाओं में बसे हजारों गांवों तक बुलडोजर चल सकता है। महापंचायत इस बुलडोजर को रोकने के लिए हो रही है ताकि लाखों लोगों की रक्षा की जा सके।