– नये जोहड़ में सिर्फ बरसाती पानी को किया जाएगा जमा: डीसी

फरीदाबाद, 4 जून। उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला फरीदाबाद के यमुना नदी से सटे सभी गांवों के सरपंचों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुधवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के जल संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना की जानकारी साझा की गई।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की इस योजना का उद्देश्य है कि जिला फरीदाबाद में यमुना से सटे प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर एक जोहड़ (जल संचयन संरचना) का निर्माण किया जाए। इस जोहड़ का निर्माण कार्य फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि यह जोहड़ ग्राम पंचायत की जमीन पर बनाया जाएगा तथा इसका स्वामित्व भी ग्राम पंचायत के पास ही रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से गांवों में गिरते भूजल स्तर को रिचार्ज किया जाएगा, ताकि भविष्य में जल संकट जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। उपायुक्त ने सरपंचों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने गांवों में उपयुक्त स्थान चिन्हित कर प्रस्तावित भूमि की जानकारी शीघ्र प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि योजना को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। उपायुक्त ने सभी ग्राम प्रतिनिधियों से जल संरक्षण के इस प्रयास को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी जन प्रतिनिधियों को प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना देशवासियों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें मुफ्त बिजली प्राप्त होगी।

उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक नागरिक https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर इस योजना संबंधित आवश्यक जानकारियां ले सकता है और https://mnre.gov.in/ पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से सब्सिडी एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने योजना के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली और आर्थिक बचत होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त होगी, जिससे प्रति वर्ष लगभग 15,000-18,000 रुपये की बचत होगी। साथ ही, अतिरिक्त बिजली को बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेचकर परिवार आय भी अर्जित कर सकते हैं।

उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से अपील कर कहा कि सभी प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में ग्राम सभा आयोजित कर ग्रामीणों को इस योजना के बारे में जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।

बैठक में एडीसी सह सीईओ जिला परिषद फरीदाबाद सतबीर मान, डिप्टी सीईओ जिला परिषद प्रमेन्द्र सिंह, पंचायती राज एक्सईएन प्रवीण गोठवाल, एफएमडीए, बिजली विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।