– फरीदाबाद के लगभग 150 नामी नियोजको ने भाग लिया
फरीदाबाद, 02 अगस्त। हरियाणा के युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत रोजगार से जुड़ी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह योजना देश में रोजगार अवसरों को बढ़ाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल साबित होगी। राजीव रंजन शनिवार को फरीदाबाद के एफआईए (फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन) सभागार में हरियाणा सरकार के युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग द्वारा ईपीएफओ, श्रम विभाग, उद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव राजीव रंजन ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है, जिसके लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। योजना को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसमें भाग-ए के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना में ईपीएफ़ओ में पंजीकृत नए कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की एक महीने का ईपीएफ वेतन दो किश्तों में दिया जायेगा। पहली किश्त 6 माह की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 माह की सेवा तथा वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद दी जाएगी। यह लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिनकी मासिक आय 1 लाख रुपये तक है, और इसका फायदा लगभग 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को मिलेगा।
राजीव रंजन ने बताया कि योजना में भाग-बी के तहत नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसमें प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 3000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि नियोक्ताओं को दो वर्षों तक प्रदान की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया गया है। 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2, और 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 नए कर्मचारी कम से कम छह माह तक बनाए रखने होंगे। इससे लगभग 2.6 करोड़ नए रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर-2 कृष्ण कुमार ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा, जबकि नियोक्ताओं को भुगतान उनके पैन-लिंक्ड बैंक खातों में भेजा जाएगा।उन्होंने कहा कि यह योजना देश के युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उन्हें औपचारिक श्रमबल में शामिल कर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का भी काम करेगी। प्रदेश सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगी।
इस अवसर पर मंडल रोजगार अधिकारी योगेश कुमार, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन प्रधान राज भाटिया, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन चेयरमैन एच.एल. भूटानी, आईएमटी प्रधान वीर भान शर्मा, एवं सहायक रोज़गार अधिकारी डॉ. नेहा सिंह बतौर विशिष्ठ अतिथि उपस्थित रहे।