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फरीदाबाद: 04 जून | प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी में पारदर्शिता लाने के लिये प्रादेशिक कर्मचारियों हेतु विभिन्न विभिन्न विभागों में जिनमे बिजली निगम में इस ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी को लागू किया जिसका प्रारूप स्पष्ट यह था कि बिना किसी सिफारिश एवम मतभेद के सरकारी महकमों में लगे हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा हो इसी के तहत जिनमे बिजली निगम के डिवीजन एकाउंटेंड, एसडीओ, जेई फर्स्ट, एलडीसी, जेई, यूडीसी और कमर्शियल असिस्टेंट यानी सीए आदि कर्मियों के लिये इस पोलिसी को जनवरी 2022 से वार्षिक अंकों के आधार पर कर्मचारियों के लिये लागू किया ।
लेकिन आज भी बिजली निगम के अधिकारी (एसडीओ, एक्सईएन, एसई सहित उच्च अधिकारी) ने अपनी मनमर्जी के चलते ना उनके ऑप्शन खोलते हैं या अपने चहेते कर्मचारी को तबादला हुए दफ्तर से पोलिसी के तहत दूसरे दफ्तरों में ट्रांसफर होकर जाने नही देते और वह आज भी उसी पुराने दफ्तर में बखूबी काम को कर रहे हैं यानी इसका साफ मकसद यह देखने को मिलता है । ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाते हुए एचएसईबी वर्कर यूनियन को शक हो रहा है जो सरकार के आदेशों और निगम प्रबंधन सहित उच्च आदेशों को ताक पर रख कर इस ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी को आज भी पलीता लगा रहे हैं । जिसका विरोध एचएसईबी वर्कर यूनियन ने अपने माँग पत्र में लिखित रूप से विद्युत सदन हिसार एमडी महोदय कार्यालय को अवगत कराते हुए बताया था कि उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के सभी सर्कलों का आलम यही हो रहा है । यह गम्भीर आरोप हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के नेताओं ने लगाये हैं ।
इसी का एक उदाहरण फरवरी 2024 में कुछ कर्मचारी तबादले हुए जिनमे डिवीजन ओल्ड फरीदाबाद की सब डिवीजन वेस्ट से पूजा यूडीसी का सूरजकुण्ड दफ्तर में व निशा यूडीसी का ओल्ड डिवीजन से वेस्ट में दफ्तर में ऑनलाइन के तहत ट्रांसफर हुआ लेकिन जो आज भी उन्ही दफ्तरों में कार्यरत हैं । ठीक इसी प्रकार फरीदाबाद सर्कल सहित बहुत से दफ्तरों में जिनमे कर्मचारी आज भी उन्हीं पुरानी सीटों पर बैठकर अधिकारियों की मिलीभगत से काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी के दायरे में आते हुए ट्रांसफर हुए थे । ऐसा कहना खुद ऐसे कर्मचारीयों का है जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी के दायरे में आते हैं जो इसका विरोध प्रकट अपनी यूनियन से कर रहे है । इसका मतलब साफ और स्पष्ट तौर पर समझा जाये तो यह कि खुद बिजली निगम के ऐसे अधिकारी जो इस ऑनलाइन तबादला नीति को सरकार एवम बिजली निगम के समक्ष ठेंगा दिखाते हुए इसे धता साबित कर पलीता लगा रहे हैं । तो फिर ऐसी ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी को बिजली निगम महकमे में लाने का आखिर क्या औचित्य रह जाता है । जब बिजली निगम के अधिकारियों ने अपनी मनमानी इसी तरह से करनी है । जल्द से जल्द इसे निरस्त कर ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी को रद्द करार दिया जाए ।
जिसकी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन घोर भत्सर्ना करती और प्रदेश सरकार सहित बिजली निगम के एमडी महोदय से व उच्च अधिकारियों से इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन कर्मचारी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही को अमल में लाने की गुजारिश करती है अन्यथा इसके लिये जल्द आगामी दिनों में विरोध रूपी एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी जिसका पूरे हरियाणा प्रदेश के सर्कलों में विरोध किया जाएगा ।
